PM Dhan Dhanya Krishi Yojana online Apply प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY) भारत की  केंद्र सरकार द्वारा 11 अक्टूबर 2025 को शुरू किया गया हैं  इस योजना को सर्वप्रथम “1 फरवरी 2025” को केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा केंद्रीय बजट (2025 -26) के माध्यम  भारतीये  संसद के  हल ही में हुए  संसदीय सत्र  में पेश किया गया था जिसके बाद केंद्रीय मंत्री मंडल एवं संसद सदन में इस पर विचार विमर्श हो जाने के बाद केंद्रीय मंत्री मंडल की मंजूरी से इसे 16 जुलाई 2025 को वित्तीय वर्ष 2025-26 से शुरू होने वाली छह साल की अवधि के लिए इस योजना को पास कर दिया इस उद्देश्य देश के चुनिंदा जिलों में कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों में बदलाव लाना है।

3इसका का मुख्य उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाना, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना, कटाई के बाद के बुनियादी ढाँचे (भंडारण, गोदाम) में सुधार, सिंचाई और किसानों को दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों तरह के ऋण उपलब्ध कराना है।

PM Dhan Dhanya Krishi Yojana

PMDDKY सरकार द्वारा क्यों लायी गयी ?

यह पहल 11 मंत्रालयों की 36 मौजूदा कृषि योजनाओं को एकीकृत करती है – जिनमें पीएम-किसान, PMFBY,  PMKSY,और RKVY शामिल हैं – ताकि ओवरलैप को खत्म किया जा सके और दक्षता बढ़ाई जा सके। नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम से प्रेरित, Pardhan Mantri Dhan Dhyana Krishi Yojana कम फसल उपज, मध्यम फसल सघनता (<155%), और कमजोर संस्थागत ऋण वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता देता है।

इसका फोकस सिंचाई, भंडारण, आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षण और ऋण किसानो तक पहुंचना हैं पहले चरण में कम उत्पादकता, कम फसल सघनता और औसत से कम ऋण वितरण के मानदंडों के आधार पर पहचाने गए 100 जिलों को शामिल किया गया है।हालांकि कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, लेकिन कुछ मामलों में विस्तृत दिशानिर्देश और जिलावार योजनाएँ अभी जारी की जानी बाकी हैं।

PM Dhan Dhanya Krishi Yojana क्या है?

PM Dhan Dhanya Krishi Yojana भारत सरकार की एक नई कृषि विकास योजना है, जिसे किसानों की आमदनी को  बढ़ाने और भारतीय कृषि तंत्र  को मजबूत बनाने के लिए शुरू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य देश के 100 चयनित जिलों को “agriculture & allied sector hubs” के रूप में विकसित करना है।

PMDDKY योजना से सम्बंदित कुछ  प्रमुख उद्देश्य

  • कृषि उत्पादन में वृद्धि (Enhance Productivity): आधुनिक तकनीकों, सिंचाई सुविधाओं और उन्नत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दिया जाए ताकि फसल की पैदावार बढ़े।
  • भंडारण और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास (Storage & Infrastructure): योजना के तहत आधुनिक गोदामों, कोल्ड स्टोरेज, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का निर्माण करें ताकि फसल के बाद होने वाले नुकसान को कम किया जा सके।
  • किसानों को आर्थिक सहायता (Financial Assistance): किसानों को ऋण, सब्सिडी और प्रशिक्षण कार्यक्रम बताएं ताकि वे नई तकनीक अपनाएं।
  • ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत बनाना (Boost Rural Economy): स्थानीय रोजगार एवं कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना।
  • बहु-मंत्रालय अभिसरण(Multi-Ministry Convergence): इस योजना में 11 मंत्रालयों और 36 केंद्रीय योजनाओं को जोड़ा गया है, ताकि एक समन्वित कृषि विकास मॉडल तैयार हो सके ।
PM Dhan Dhanya Krishi Yojana

PMDDKY वित्तीय और भौतिक सहायता PM Dhan Dhanya Krishi Yojana

PM धन धान्य कृषि योजना का  बजट और क्रियान्वयन कितना हैं ?

PM Dhan Dhanya Krishi Yojana के लिए सरकार ने ₹24,000 करोड़ का बजट निर्धारित किया है, जो अगले 6 वर्षों (2025–2031) तक लागू रहेगा। यह योजना देश के 100 चयनित ग्रामीण  जिलों में शुरू की जाएगी, जिन्हें उनकी low productivity, कम ऋण वितरण, और poor agri-infrastructure के आधार पर चुना गया है। इस योजना को multi-ministerial coordination के तहत चलाया जाएगा — इसमें 11 Ministries और 36 Central Government Schemes को एक साथ लाया गया है। इसका उद्देश्य है सभी संबंधित विभागों को मिलाकर “One Agriculture Vision” बनाना।

योजना से सम्बंधित का क्रियान्वयन कराने  वाली  कुछ प्रमुख संस्थाए

  • Ministry of Agriculture & Farmers Welfare
  • NABARD (National Bank for Agriculture and Rural Development)
  • State Agriculture Departments
  • Private Sector & FPOs (Farmer-Producer Organizations)

इन सभी संस्थानों की मदद से जिले स्तर पर infrastructure projects और farmer support programs लागू किए जाएंगे।

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

  • Cluster-Based Agricultural Development: प्रत्येक जिले को उसके climate, soil, और water conditions के आधार पर “agri-cluster” में बदला जाएगा। इससे specialization बढ़ेगा।
  • Storage and Marketing Support: किसानों को अपने उत्पादन को सही समय तक store करने और अच्छे rate पर बेचने की सुविधा मिलेगी।
  • Skill Development & Training: Farmers को नई technologies जैसे drone spraying, precision farming, और organic farming में training दी जाएगी।
  • Private Sector Participation: सरकार और निजी कंपनियां मिलकर storage, cold chain, और agri-processing centers बनाएंगी।
  • Employment Generation: ग्रामीण इलाकों में agro-industries के माध्यम से लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

Digitalization और technology adoption से farming process अधिक पारदर्शी और sustainable बनेगी।

(PMDDKY )योजना लाभ किसानो को  कैसे मिलेगा ?

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना लागू करने के लिए, किसान अभी आवेदन नहीं कर सकते क्योंकि यह एक बहुत ही नई योजना है जो अभी लॉन्च हुई है। यह योजना जिला और ब्लॉक स्तर पर लागू की जाएगी। राज्यों के सहयोग के अलावा जिला, ब्लॉक और जिला स्तर पर मॉनिटिरिंग टीम बनाई जाएंगी।योजना के तहत, सरकार पहले 100 कम उत्पादकता वाले जिलों को लक्षित करेगी और इन जिलों में सिंचाई, भंडारण, और ऋण जैसी सुविधाएं बेहतर बनाएगी फिर योजना को ऑनलाइन  माध्यम से किसानो तक पहुंचाने के लिए  टेक्नोलॉजी पार्टनर चुने जाएंगे। एग्रीकल्चर से जुड़े सभी स्टेक होल्डर को जोड़ा जाएगा। हर जिले का मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा तब इसके बाद, अन्य जिलों और किसानों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी । इन सभी प्रक्रियाओ को पूर्ण कर सरकार  योजना के लाभों को लाभार्थी किसानो को लाभ मिल पायेगा 

प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

PMDDKY आवेदन प्रक्रिया 11अक्टूबर 2025 में आधिकारिक लॉन्च के बाद शुरू हो चुकी हैं । कुछ समय के बाद सभी सरकारी पोर्टल और स्थानीय कार्यालयों के माध्यम से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं ।

चरण-दर-चरण आवेदन प्रक्रिया

Step-1 ज़िले की पात्रता की जाँच करें: नीति आयोग की आधिकारिक वेबसाइट-: https://niti.gov.in/ पर या अपने ग्राम पंचायत/कृषि विज्ञान केंद्र कार्यालय में जाकर पुष्टि करें कि आपका ज़िला चयनित 100 ज़िलों में शामिल है।

Step-2 ज़िला धन धान्य समिति जाएँ: पंजीकरण और मार्गदर्शन के लिए अपने ज़िला कलेक्टर के नेतृत्व वाली समिति से संपर्क करें।

Step-3 पंजीकरण फ़ॉर्म भरें: आधार संख्या, भूमि का आकार, उगाई गई फ़सलें और डेयरी या मधुमक्खी पालन जैसी संबद्ध गतिविधियों का विवरण प्रदान करें।

Step-4 दस्तावेज़ जमा करें: सत्यापन के लिए आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें (आधार, भूमि रिकॉर्ड, बैंक विवरण और आय प्रमाण)।

Step-5 लाभ चुनें: सहायता का प्रकार चुनें—सिंचाई, बीज, ऋण, भंडारण या प्रशिक्षण।

सत्यापन: आपके विवरण का सत्यापन क्षेत्र निरीक्षण या डिजिटल रिकॉर्ड के माध्यम से किया जाएगा।

Step-6 लाभ प्राप्त करें: स्वीकृति मिलने के बाद, किसानों को 2-4 सप्ताह के भीतर सब्सिडी, ऋण या सुविधाएँ प्राप्त हो जाएँगी।

आधिकारिक पोर्टल -:( https://pmkisan.gov.in/) खुलने के बाद सुचारू पंजीकरण के लिए भौतिक प्रतियाँ और डिजिटल स्कैन (PDF/JPEG) दोनों तैयार रखें।

PM Dhan Dhanya Krishi Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज़

प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना (PMDDKY) के लिए आवेदन करने हेतु, किसानों को सत्यापन और लाभ वितरण हेतु कुछ आवश्यक दस्तावेज़ जमा करने होंगे।

आवश्यक दस्तावेज़

  • आधार कार्ड: पहचान सत्यापन और सब्सिडी लिंकिंग के लिए।
  • भूमि स्वामित्व प्रमाण: स्वामित्व या खेती के अधिकार की पुष्टि करने वाले भूमि रिकॉर्ड, पट्टा या लीज़ दस्तावेज़।
  • बैंक खाता विवरण: प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के लिए पासबुक या विवरण।

किसान पहचान पत्र/किसान क्रेडिट कार्ड: सक्रिय किसान की स्थिति को सत्यापित करने में मदद करता है।

  • पता प्रमाण: पात्र ज़िलों में निवास की पुष्टि के लिए राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या बिजली बिल।
  • पासपोर्ट आकार की तस्वीरें: आवेदन और पहचान पत्र रिकॉर्ड के लिए।
  • महिला समूह प्रमाणपत्र: पंजीकृत स्वयं सहायता समूहों (SHG) या सहकारी समितियों की महिलाओं के लिए।
  • FPO पंजीकरण प्रमाणपत्र: सामूहिक रूप से आवेदन करने वाले किसान उत्पादक संगठनों के लिए।
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो): अतिरिक्त सहायता के पात्र SC/ST किसानों के लिए।
  • मृदा स्वास्थ्य कार्ड (वैकल्पिक): अनुकूलित उर्वरक और फसल परामर्श सेवाओं का लाभ उठाने के लिए।

 Pmddky योजना के अपेक्षित लाभ ? (Expected Benefits of Pmddky scheme)

  • Post-harvest loss में 20–25% तक कमी आएगी।
  • किसानों की average income में 1.5 से 2 गुना वृद्धि हो सकती है।
  • Rural economy में investment और employment दोनों बढ़ेंगे।
  • कृषि क्षेत्र का GDP योगदान अधिक होगा।

 पीएम धन धान्य कृषि योजना के   क्या – क्या  लाभ देखने को मिलेंगे ?

PM Dhan Dhanya Krishi Yojana को किसानों एवं  ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में सुधार के  लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना से किसानों को खेती, भंडारण, और आय से जुड़ी कई सुविधाएँ और लाभ मिलेंगे। नीचे इसके मुख्य लाभ (benefits) बताए गए हैं —

  1. इस योजना के तहत कई तरह की एक्टिविटी की जाएंगी
  2. बकरी पालन, मुर्गी पालन जैसी चीजों को बढ़ावा दिया जाएगा
  3. फसल की कटाई के बाद किसानों के लिए छोटे स्तर के उद्योग शुरू किए जाएंगे
  4. भंडारण की बेहतर व्यवस्था
  5. आर्थिक सहायता और सब्सिडी
  6. कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास
  7. खेती में तकनीक का उपयोग
  8. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूती 

इस योजना का अंतिम लक्ष्य है कि किसान सिर्फ फसल उगाने वाले न रहें, बल्कि अपने उत्पादन के मालिक और उद्यमी (entrepreneur) बनें।

PM Dhan Dhanya Krishi Yojana की कुछ मुख्य (चुनौतियाँ)

हालांकि योजना बहुत व्यापक है, लेकिन इसके सफल क्रियान्वयन के लिए कुछ चुनौतियाँ भी हैं —

  • District-level coordination और timely fund release।
  • Farmers को training और digital awareness की आवश्यकता।
  • Infrastructure निर्माण में private sector की सक्रिय भागीदारी।

पीएम धन धान्य कृषि योजना से जुड़े पूछे कए प्रश्न (FAQs)

Q1 पीएम धन धान्य कृषि योजना क्या है?

Ans: पीएम धन धान्य कृषि योजना देश के पिछड़े जिलों के किसानों के उत्थान के लिए मंजूर की गई है। इस योजना के तहत 100 जिलों में 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं का फायदा पहुंचाया जाएगा।

Q2 पीएम धन धान्य कृषि योजना का लाभ किसानों तक कैसे पहुंचेगा?

Ans: इस योजना के तहत पिछड़े जिलों के किसानों को आधुनिक खेती से रूबरू कराया जाएगा। साथ ही उन तक सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा।

Q3 क्या पीएम धन धान्य कृषि योजना के लिए आवेदन करना होगा?

Ans: इस योजना के तहत किसानों को सीधे तौर पर कोई आवेदन नहीं करना होगा। इसके लिए रैंकिंग के हिसाब से पिछड़े जिलों को चुना जाएगा।

Q4. इस योजना में financial assistance कैसे दी जाएगी?

Ans: सहायता Subsidy, Credit Support, Refinance, और Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से दी जाएगी ताकि किसानों को पारदर्शी तरीके से लाभ मिल सके।

Q5. PMDDKY का long-term impact क्या होगा?

Ans:योजना के long-term impact निम्नलिखित हैं 

1. ग्रामीण अर्थव्यवस्था मज़बूत होगी
2. किसानों की आमदनी में स्थायी वृद्धि होगी
3. agriculture में private investment बढ़ेगा
4. food storage और supply chain में modernisation आएगा
5. India “self-reliant agriculture economy” की ओर बढ़ेगा 

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